न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दा, छिन्न बाँकी मुद्दा,
छिनेको मुद्दा लगायतको विवरण मासिक रुपमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्
सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।